भरतपुर से हेमंत दुबे
बुधवार को भजनलाल कैबिनेट की आयोजित हुई बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
भरतपुर. बुधवार को आयोजित हुई भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिनमें महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी। राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा। तबादला नीति पर सरकार ने कहा- तबादला नीति अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। इस पर अलग-अलग स्टेज पर परीक्षण हो रहा है। जब फाइनल होगी तो बता दिया जाएगा। नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने कहा- एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण होना है। अन्य लोगों से भी राय-मशविरा करना है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद तय होगा कि कौन-सा जिला रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अभी रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की सचिन पायलट की मांग पर सरकार ने कहा कि संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक प्रावधान होने से इसके पुनर्गठन में दिक्कत है। इसके अध्यक्ष से लेकर मेंबर तक को नियुक्त करने की संवैधानिक प्रकिया है। इस तरह पुनर्गठन नहीं हो सकता।।
भरतपुर से हेमंत दुबे