सूबे की सरकार की तर्ज पर बलरामपुर जिले में भी जिलाधिकारी ने माफियाओं के विरुद्ध कमर तोड़ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,माफियाओं में मचा हड़कंप।

बलरामपुर

सूबे की सरकार की तर्ज पर बलरामपुर जिले में भी जिलाधिकारी ने माफियाओं के विरुद्ध कमर तोड़ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,माफियाओं में मचा हड़कंप।

डीएम बलरामपुर अरविन्द सिंह के आदेश पर एसडीएम उतरौला ने सपा पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उसके भाई मारूफ व गैंग के अन्य सदस्यों के खिलाफ थाना सादुल्लाहनगर में गम्भीर धाराओं में सोमवार को सुबह तड़के ही दर्ज कराई एफआईआर ।

वर्षों पूर्व आरिफ अनवर हाशमी इत्यादि ने कूट रचित तरीके से हथिया ली थाने के अन्दर की बेशकीमती जमीन, राजस्व अभिलेखों में अपने प्रतिनिधि के नाम दर्ज करा ली सरकारी जमीन।

डीएम के आदेश पर न्यायिक प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करते हुए सरकार के पक्ष में वर्षो बाद पुनः सरकार के पक्ष में (थाने के नाम) कानूनी अभिलेखों में दर्ज हुई बेशकीमती जमीन।

माफियाओं को डीएम का अल्टीमेट, सुधर जाएं या छोड़ दें जिला बलरामपुर-डीएम श्री अरविन्द सिंह

गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जारी रहेगा ‘‘आपरेशन माफिया कमर तोड‘‘, डीएम /जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया आगाह।

👉 *जनपदवासियों को डीएम का विश्वासपूर्ण संदेश, चुनाव में किसी भी धन, बल, शराब इत्यादि से खलल डालने का प्रयास भी करने वालों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्यवाही, अपनी विशेष न्यायिक शक्तियों को INVOKE करके सीधे कारवास में करेगें निरूद्ध।

अब आम गरीब कमजोर पर नहीं बल्कि वास्तवित बाहुबली, गुण्डा एवं माफियाओं पर होगी प्रभावी कार्यवाही-डीएम श्री अरविन्द सिंह।

निर्वाचन को लेकर डीएम की चेतावनी, निर्वाचन में कोई भी सरकारी तंत्र यथा-राजस्व, पुलिस, वन, आबकारी इत्यादि ने माफियाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठजोड़ किया तो होगी कठोरतम कानूनी कार्यवाही।

पिछले 15 साल से थाना कोतवाली सादुल्लाह नगर के परिसर के अन्दर अर्थात बाउन्ड्री वाल के अन्दर की 730 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन इन आरोपियों ने कूट रचना करके अपने प्राक्सी(प्रतिनिधि) संस्था के नाम दर्ज कराकर बिना अवरोध के उसका उपयोग कर रहे थे।

डीएम ने फिर चेतावनी दी है कि अगर राजस्व, पुलिस, वन विभाग या किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी माफियाओं के सहयोग में आएंगे तो गैंगस्टर एक्ट की धारा-3(2), सपठित धारा-19, सपठित Cr.PC की धारा-167(ए), सपठित Cr.PC की धारा-167 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त हैं।
और वह स्वयं अपने न्यायालय से ऐसे सरकारी सेवकों को न्यूनतम 60 दिन से लेकर 01 साल तक के लिए सीधे जेल भेज सकते हैं। इसलिए माफिया और माफियाओं से गठजोड़ करने वाले लोग सुधर जायें वरना उन्हे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा ।

इस प्रकरण में की गई कार्यवाही को विस्तार से बताते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव
बाइट
R 9 भारत टीवी बलरामपुर ब्यूरो सुशील श्रीवास्तव