आमजन की समस्याओं के निस्तारण के प्रति लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध
होगी कड़ी कार्रवाई: सिंह
भरतपुर। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने
स्थानीय सर्किट हाउस में मंगलवार को जनसुनवाई की।
पर्यटन मंत्री श्री सिंह ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश
दिये कि वे जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का 7 दिवस में
निस्तारित कर परिवादी को सूचना दें। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के
प्रभावी निस्तारण के प्रति राज्य सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों
से कहा कि वे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को मूलभूत सुविधाएं
उपलब्ध करवायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष
2022-23 की बजट घोषणा में जिले के साथ डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र को
कई बड़ी सौगातें मिलीं जिनको धरातल पर लाने के लिए कार्ययोजना बनाकर
कार्यवाही करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे आमजन की
छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान प्राथमिकता से करने पर जोर दें जिससे राज्य
सरकार की मंशा पूर्ण हो सके। जनसुनवाई के दौरान प्रमुख रूप से चम्बल
पेयजल परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत एवं सार्वजनिक
निर्माण विभाग के प्रकरण प्राप्त हुए जिस पर उन्होंने इन विभागों के
प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपनी
कार्यशैली में बदलाव लाकर ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को पाबंद करें कि
वे अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर विभागीय योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण
कर योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि गर्मी
के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था की नियमित,
निर्बाद्ध आपूर्ति बनाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों के
अधिकारियों से कहा कि आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं का तत्काल निस्तारण
करें अन्यथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सिमको वेगन फैक्ट्री द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार देने
के स्थान पर औद्योगिक अधिनियम के तहत पर्याप्त संख्या में स्थानीय लोगों
को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को कार्रवाई
करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ग्राम
पंचायतों की सामुदायिक समस्याओं के सम्बंध में ज्ञापन दिया। जनसुनवाई में
146 प्रकरण विभिन्न विभागों के प्राप्त हुए जिनमें मुख्यतः बिजली, पेयजल,
चिकित्सा, पुलिस, सड़क, अतिक्रमण, सीमाज्ञान, बीपीएल सूची में नाम
जुड़वाने, एनएफएसए का लाभ दिलाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए।
जनसुनवाई में जिला कलक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी सुशील कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीना
महावर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) रघुनाथ खटीक, नगर निगम आयुक्त कमलराम
मीणा, नगर विकास न्यास के सचिव केके गोयल, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर
देवेन्द्र सिंह परमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।