ब्यूरो रिपोर्ट पलामू
उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का हुआ अयोजन
उपायुक्त ने दिया मानवता का परिचय,ज़मीन पर बैठ सुनी लोगों की समस्याएं
बच्ची को चाहिए था दिव्यांगता पेंशन,30 मिनट में किया गया स्वीकृत,डीसी ने बच्ची को सरकारी गाड़ी से भेजवाया घर
उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया।इससे पूर्व उन्होंने कार्यालय कक्ष के बाहर मिलने आये फरियादियों से मुलाकात की।इस दौरान उपायुक्त स्वयं फरियादियों संग जमीन पर बैठकर उनके समस्याओं से रूबरू हुए।इस दौरान पांडु के तीसीबार से आये चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी ने उपायुक्त को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी गीतांजलि जो पैरों से दिव्यांग है का उसका आज तक दिव्यांगता पेंशन नहीं बना है इस पर उपायुक्त ने त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक पीयूष को दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जिसके पश्चात ऑन स्पॉट गीतांजलि का पेंशन स्वीकृत कर दिया गया इसके अलावे डीसी ने मानवता का परिचय देते हुए उक्त बच्ची को सरकारी गाड़ी से उसके घर के लिये रवाना किया।
कई मामलों में शिकायतकर्ता व संबंधित पदाधिकारी को आमने-सामने बुलाकर हुआ विभिन्न समस्याओं का समाधान
आज के जनता दरबार में हुसैनाबाद से आये जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने एसबीआई के पथरा शाखा प्रबंधक के द्वारा ऋण देने के बदले तीस हजार घूस लेने एवं मानसिक प्रताड़ना करने के संबंध में शिकायत किया इस पर उपायुक्त ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसबीआई के मुख्य प्रबंधक को बुलाकर मामले की जांच करने की बात कही।इसी तरह उन्होंने कई अन्य मामलों में शिकायतकर्ता व संबंधित पदाधिकारी को आमने-सामने लाकर उक्त मामले को निष्पादित किया।इसी तरह धान अधिप्राप्ति के अन्य मामलें में चैनपुर से आये अमरजीत प्रसाद उपायुक्त ने सहकारिता व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को फोन कर उक्त किसान को भुगतान करने हेतु निर्देशित किया।
जनता दरबार में पेंशन से जुड़े कुल 4 मामले आये
आज के जनता दरबार मे विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 4 मामले आये जिसमे वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे।उपायुक्त ने सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया।आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी,वृद्धा पेंशन,विकलांग पेंशन,प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया।