अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलरों ने तहसीलदार को सौपा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन
भरतपुर। जिले के नदबई क्षेत्र के राशन डीलरों ने नौ सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार कैलाश गौतम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन डीलरों ने बताया कि पिछले महीने उन्होंने मुख्यमंत्री को 9 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी मांगों पर कोई संज्ञान लिया। ज्ञापन में राशन विक्रेताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपए मानदेय देने, एफसीआई से मिलने वाले गेहूं की तौल कम होने के कारण गेहूं वितरण पर 2 प्रतिशत छीजत देने, विगत 6 माह का बकाया कमीशन देने, आधार सीडिंग की राशि दिलाने, प्रवासी योजना के तहत वितरण कराये गये गेहूं का कमीशन और ई-केवाईसी का सीडिंग का मानदेय देने की मांग की गई गई है। राशन डीलरों ने बताया कि ई-मित्र वाले आधार कार्ड अपडेट के 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं और राशन विक्रेता को ई-केवाईसी सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया, यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। राशन डीलरों का कहना है कि उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। स्कूलों के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। वे अपने बच्चों की फीस, किताबें, ड्रेस आदि तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। परिवार के पालन-पोषण में भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राशन डीलरों का कहना है कि सरकार बकाया कमीशन 31 जुलाई 2024 तक दिलाने की व्यवस्था करें, नहीं तो उन्हें मजबूरन 1 अगस्त से राशन वितरण को बंद करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।।
भरतपुर से हेमंत दुबे