चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट
कांग्रेस विधायक फूलसिंह राठिया ने कलेक्टर को लिखा पत्र, फर्जी ग्राम सभा के द्वारा गौण खनिज (साधारण पत्थर) उपयोग की एनओसी को तत्काल करें निरस्त
कोरबा// जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत फत्तेगंज में फर्जी ग्राम सभा के द्वारा गौण खनिज (साधारण पत्थर) उपयोग की अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है। इस संबंध में रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया ने जाँच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को पत्र लिखा है। साथ ही विधायक श्री राठिया ने ग्राम पंचायत गिरारी के शासकीय भूमि में भवन निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग रखी है। कलेक्टर को लिखे पत्र में विधायक श्री राठिया ने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत फत्तेगंज जनपद पंचायत करतला जिला-कोरबा (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तावित गौण खनिज उपयोग हेतु दिनांक 3.6.2023 को ग्राम सभा आयोजित कर दिलिप बिल्डकॉन लिमिटेड को खसरा नं. 697/1, 701/6, 697/2, 701/2, 701/14, 200/1, 219/5, 201/3, 201 का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। उक्त खसरा नंबर की भूमि निजी भूमि है। ज्ञात हुआ है कि भू-स्वामीयों के द्वारा सहमति दिये गये हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। जो कि पूर्णतः फर्जी प्रतीत होता है। दिनांक 3.6.2023 को ग्राम पंचायत में कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं किया गया है। अतः फर्जी ग्राम सभा के गौण खनिज (साधारण पत्थर) निकालने की अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। विधायक फूलसिंह राठिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें इससे अवगत कराने कहा है।
इसी तरह विधायक श्री राठिया ने ग्राम पंचायत गिरारी के शासकीय भूमि में भवन निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण को रोकने संबंधी पत्र भी कोरबा कलेक्टर को लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत गिरारी, प.ह.नं. 49, रा.नि.मं. बरपाली तहसील कोरबा (छ.ग.) के अंतर्गत ग्राम गिरारी में 18 गांव के साप्ताहिक हाट-बाजार लगता है। जिस हेतु आरक्षित भूमि पर ग्राम गितकुंवारी निवासी भुवन सिंह यादव पिता कार्तिक राम यादव (रोजगार सहायक ग्रा. पं.) ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से 15 दिन पूर्व कब्जा कर 16 कॉलम का भवन निर्माण का कार्य उक्त व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है। उक्त शासकीय भूमि पर 1 आम व 2 महुआ का पेड कटाई का मामला भी शामिल है। विधायक ने उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए अवैध भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाने कार्रवाई करने कहा है।