लालछारा ग्राम पंचायत के रबीदास समुदाय ने दी दलित समुदाय में धर्मांतरण की धमकी। मानहानि खंडन छत्तीस समुदायों। दुल्लभचरा प्रखंड के विकास के तहत लालछरा ग्राम पंचायत के ३ नंग ओआड का समुदाय निर्माण के पक्ष और विपक्ष में है. वर्तमान सरकार सर्वांगीण विकास को अपनाकर देश को आगे ले जा रही है हालाँकि, वर्तमान युग में, हिंदू समुदाय में विभिन्न उपाधियों के लोग हैं जो एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं। करीमगंज जिले में रबीदास समाज उन्नयन परिषद के अध्यक्ष राजीव रबीदास ने कहा कि विधायक विकास कोष से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. उक्त हॉल के निर्माण स्थल को मणिलाल हरिजन ने लिखित रूप में दान कर दिया था। लेकिन आवंटित राशि के 10 लाख रुपये की पहली किस्त के दौरान 12 दिन बाद श्रमिकों की उपस्थिति बंद हो गई. छत्तीस समाजओ की शिकायतें को देखते हुए निर्माण सामग्री सहित श्रमिकों को हाजिरी का भुगतान नहीं होने के कारण काम रोक दिया गया है। 10 लाख रुपए की पहली किस्त से हॉल का शिलान्यास चल रहा था लेकिन आरोप है कि उच्च जातियों ने काम की प्रगति में बाधा डालने के लिए कानून का सहारा लिया है इसलिए यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरी बराक घाटी में रबीदास और बैठा समुदाय के लोग धर्मांतरण के बारे में सोचेंगे। वहीं लालछड़ा बागान पंचायत अध्यक्ष रूपनारायण केओट ने कहा कि उन्होंने रबीदास सामुदायिक भवन के निर्माण को रोकने के लिए कानून का सहारा लिया है। उनके बयान के मुताबिक 150 साल पुराने काली मंदिर में लंबे समय से सभी संप्रदाय के लोग पूजा करते आ रहे हैं. सभी हिंदू समुदायों के लोग जाति व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हरिजन संपदा के नाम पर समुदाय पर निर्माण का खतरा मंडरा रहा है. यदि यह एक सार्वजनिक समुदाय होता, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती।इसके अलावा, यदि एक समुदाय के नाम पर एक हॉल बनाया जाता है, तो भविष्य में समस्याओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच, इसलिए उद्यान अधिकारियों से कोई छूट पत्र नहीं लिया गया है। इसलिए उद्यान अधिकारियों के निर्देश पर काम रोक दिया गया है। वहीं, सरकारी विकास कार्यों के लिए निर्माण समिति का गठन किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों की राय के बिना उन्हीं लोगों को लेकर निर्माण समिति बनाई जाती है. लेकिन कार्य की कोई सूचना बोर्ड नहीं है। इस संबंध में राताबारी विधायक विजय मालाकार को इस मुद्दे पर ग्रामीणों द्वारा लिखित याचिका पर हस्ताक्षर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर कानून का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
सचिंद्र शर्मा रिपोर्ट आसाम.