बरठी बाजार में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया

मंगल ठाकुर

बरठीं बिलासपुर।

बरठी बाजार में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई निशानदेही के बाद बरठीं बाजार में 92 अवैध कब्जा धारियों के खिलाफ प्रशासन ने मिसल तैयार कर ली है सूचना मिलते ही अवैध कब्जाधारियों में हडकंप मच गया है। औऱ अब प्रशासन भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ गया है।

उल्लेखनीय है कि गत माह बरठी बाजार के कुछ व्यापारीयों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया था कि विभाग ने अपनी पूरी जगह की पैमाइश न करके तंग रोड में ही डिवाइडर लगा दिए गए जिस कारण राहगीरों वाहन चालकों व दुकानदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए 22 मई को व्यापारियों द्वारा बरठी मोदी चौक पर चक्का जाम भी किया गया जिसके बाद सडक को रोककर यात्रियों को परेशान करने पर कुछ लोगों पर एफ आई आर दर्ज भी की गई। चक्का जाम के बाद 25 मई को विभाग ने हरकत में आकर निशानदेही शुरू कर दी 27 मई को पाया गया कि बाजार में 12 फुट से लेकर 25 फुट तक लोगों द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया है यदि यह अतिक्रमण हटाया जाता है तो मोदी चौक से लेकर सरगल चौक तक सड़क की चौड़ाई 60 फुट से लेकर 88 फुट हो जाएगी और डिवाइडर के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30-30 फुट औऱ अधिकतम 44-44 फुट हो जाएगी जिसके बाद सभी की समस्या का हल हो जाएगा। बरसों से सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों पर अब बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी विभाग ने जल्द ही अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाने की योजना बना ली है प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कह दिया है की सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं विशाल तैयार होने से उन लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी जिन्होंने सरकार के 1 बड़े भूखंड पर कब्जा जमाया हुआ है सरकार द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा कानून के तहत अवैध कब्जा धारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उधर तहसीलदार झंडुत्ता शिखा पटियाल ने बताया की भर्ती में गत दिवस रोड की निशानदेही ली गई जिसमें लोगों ने 15 से 25 फुट तक अतिक्रमण किया है जिसके तहत 92 लोगों के खिलाफ मिसल तैयार कर ली गई है उन्होंने बताया की कब्जा हटाने के लिए लोगों को पहले नोटिस भेजा जाएगा यदि उन्होंने फिर भी कब्जे नहीं हटाए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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